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टाटा संस की लिस्टिंग पर RBI सख्त, अपर-लेयर एनबीएफसी के सभी नियम मानने होंगे

टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग का मामला एक बार फिर गहरा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साफ कर दिया है कि टाटा संस को अपर-लेयर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) पर लागू होने वाले सभी नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। इस दायरे में शेयर बाजार में अनिवार्य लिस्टिंग की शर्त भी शामिल है। RBI ने 16 नवंबर को भेजे गए एक पत्र के जरिए यह बात स्पष्ट की है, जो टाटा संस की ओर से मांगे गए स्पष्टीकरण के जवाब में भेजा गया था।

इससे पहले टाटा संस ने 6 अक्टूबर को RBI को पत्र लिखकर कुछ मामलों में मार्गदर्शन मांगा था। इस पत्र के जवाब में केंद्रीय बैंक ने कहा कि कंपनी ने अपने अनुरोध में किसी खास नियम, गाइडलाइन या निर्देश का स्पष्ट जिक्र नहीं किया है, जिस पर उसे स्पष्टीकरण चाहिए। हालांकि, कंपनी के बोर्ड में हुई चर्चा के आधार पर रेगुलेटर ने माना कि यह अनुरोध संभवतः अनिवार्य लिस्टिंग की शर्त को लेकर ही था। टाटा संस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को भेजे गए पत्र में RBI ने यह भी कहा कि यदि कंपनी को किसी अन्य नियम या प्रावधान पर भी स्पष्टीकरण चाहिए, तो वह उससे जुड़ी विशिष्ट जानकारी के साथ अलग से संपर्क कर सकती है और पत्र मिलने की तत्काल पुष्टि करे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर 2022 को टाटा संस को अपर-लेयर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की कैटेगरी में रखा था। रेगुलेटर के स्केल-बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के नियमों के मुताबिक, इस श्रेणी में आने वाली कंपनियों के लिए तीन साल के भीतर शेयर बाजार में लिस्ट होना अनिवार्य होता है। इस प्रावधान के तहत टाटा संस को मूल रूप से 30 सितंबर 2025 तक अपनी लिस्टिंग प्रक्रिया पूरी करनी थी।

हालांकि, टाटा संस इस अनिवार्यता से बचने के रास्ते तलाश रही थी। कंपनी ने अपना पूरा कर्ज चुकाने के बाद 28 मार्च 2024 को कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के लिए RBI के पास आवेदन किया था। कंपनी की दलील थी कि इस कदम से उसे अपर-लेयर NBFC के कड़े नियमों से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। लेकिन, RBI ने सितंबर 2025 की निर्धारित समयसीमा तक इस आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया और बाद में सितंबर 2026 में इस आवेदन को औपचारिक रूप से खारिज करते हुए टाटा संस को अपर-लेयर NBFC के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच संभावित कानूनी कार्रवाई की आशंका को देखते हुए RBI ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कैविएट भी दाखिल कर दी है, ताकि कंपनी से जुड़े किसी भी मामले में सुनवाई से पहले उसका पक्ष भी सुना जा सके।

इस बीच, टाटा संस की लिस्टिंग के मुद्दे पर टाटा ग्रुप के भीतर भी अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। टाटा संस में लगभग 66 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा शेयर बाजार में लिस्टिंग के पक्ष में नहीं हैं। उनका तर्क है कि शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी का मुख्य फोकस दीर्घकालिक उद्देश्यों और चैरिटी से हटकर तिमाही मुनाफे पर केंद्रित हो सकता है। उन्होंने कंपनी को निजी स्वरूप में बनाए रखने के लिए एक वैकल्पिक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान का सुझाव भी दिया है।

दूसरी ओर, टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और बोर्ड के अधिकांश सदस्य RBI के नियमों के अनुरूप लिस्टिंग की दिशा में आगे बढ़ने के पक्ष में हैं। इसके अलावा, कंपनी में करीब 18 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाला शापूरजी पलोनजी ग्रुप भी शेयर बाजार में लिस्टिंग का पुरजोर समर्थन कर रहा है। सितंबर में आयोजित बोर्ड बैठक के दौरान टाटा संस ने RBI के नियमों का पालन करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाने का निर्णय लिया था और साथ ही RBI, टाटा ट्रस्ट्स तथा अन्य संबंधित पक्षों से मार्गदर्शन लेने पर सहमति जताई थी। हालांकि, नोएल टाटा ने इस निर्णय का विरोध किया था।

अब इस पूरे प्रकरण में 26 नवंबर को होने वाली टाटा संस की बोर्ड बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इस बैठक में RBI के ताजा पत्र और कंपनी को निजी बनाए रखने के लिए प्रस्तुत रीस्ट्रक्चरिंग प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। फिलहाल रिजर्व बैंक ने लिस्टिंग के लिए कोई नई समयसीमा तय नहीं की है और यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि क्या किसी अन्य कॉरपोरेट ढांचे के माध्यम से टाटा संस को अनिवार्य लिस्टिंग से छूट मिल सकती है या नहीं। ऐसे में 26 नवंबर की बोर्ड बैठक में लिए जाने वाले निर्णयों पर निवेशकों और पूरे टाटा समूह की कड़ी नजर बनी हुई है।

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