फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामला: आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से राहत, यूपी सरकार की अपील खारिज

फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें अदालत ने इस मामले में आजम खां की सजा पर रोक लगा दी थी। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।
मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, 2017 के विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम स्वार विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। उनके प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां और बाद में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर चुनाव लड़ने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का चुनाव रद्द कर दिया था, और इस मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली थी।

जांच और दस्तावेजों के मुताबिक, अब्दुल्ला आजम के शैक्षिक प्रमाण पत्र में उनकी जन्मतिथि एक जनवरी 1993 दर्ज है, जबकि लखनऊ नगर निगम से जारी जन्म प्रमाणपत्र में यह तारीख 30 सितंबर 1990 दर्ज पाई गई। इसी विसंगति के चलते आजम खां, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ फर्जी जन्म प्रमाणपत्र तैयार करवाने और उसका इस्तेमाल करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने इस मामले में आजम खां, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई थी। इस सजा और फैसले के खिलाफ आजम खां के परिवार ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर कर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सजा पर रोक के साथ जमानत की मांग की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने राहत प्रदान की थी। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपी सरकार की अपील खारिज किए जाने के बाद यह राहत बरकरार है।