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एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, चुनाव आयोग से 48 सवालों के जवाब और हलफनामे की मांग

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच विवाद गहराता जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल की है। इस याचिका में चुनाव आयोग को 48 लिखित सवाल भेजने की अनुमति मांगी गई है, साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और दो अन्य चुनाव आयुक्तों से हलफनामे के जरिए इन सवालों के जवाब देने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि देशभर में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान एकतरफा फैसले लिए गए, मतदाताओं के नाम हटाए गए और चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल में बिना उचित मंजूरी के बदलाव किए गए। विपक्षी नेताओं ने इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या उन्होंने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की जानकारी, सहमति या मंजूरी के बिना आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल किया।

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इससे पहले चुनाव आयोग ने 26 अक्तूबर और 14 नवंबर को दाखिल अपने हलफनामों में कहा था कि एसआईआर से जुड़े आदेश तीन सदस्यीय आयोग के सर्वसम्मत फैसले के बाद जारी किए गए थे। उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु की ओर से ये हलफनामे दाखिल किए गए थे। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग ने अपने दावे के समर्थन में कोई फाइल नंबर, तारीख या बैठकों का ब्योरा नहीं दिया है। उन्होंने अगस्त 2025 के एक आरटीआई जवाब का हवाला देते हुए कहा कि तब अधिकारियों ने कहा था कि देशभर में एसआईआर शुरू करने का कोई फैसला नहीं लिया गया था।

अर्जी में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी से भी जवाब मांगे गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि फरवरी 2025 से अक्तूबर 2026 के बीच इन दोनों चुनाव आयुक्तों ने एसआईआर, ईसिनेट, फॉर्म-6 या अदालत में अपीलों को लेकर कब-कब लिखित आपत्ति या असहमति दर्ज कराई, इसकी पूरी जानकारी दी जाए।

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याचिका में चुनाव आयोग के आईटी महानिदेशक से भी कई अहम सवाल पूछने की मांग की गई है। इसमें पूछा गया है कि क्या निजी कंपनियों या बाहरी वेंडरों को मतदाता सूची के डेटाबेस में बदलाव करने की अनुमति दी गई थी और क्या मतदाता पंजीकरण अधिकारियों के आदेश के बिना बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए। इसके अलावा, डॉ. विवेक जोशी द्वारा प्रस्तावित एक्सेस ऑडिट पर भी जानकारी मांगी गई है कि डेटाबेस तक पहुंच रखने वालों की जांच के लिए क्या कदम उठाए गए।

ऑनलाइन फॉर्म-6 में नया घोषणा-पत्र जोड़ने के फैसले पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न राज्यों में ड्राफ्ट और अंतिम सूची से हटाए गए मतदाताओं की संख्या का पूरा ब्योरा मांगा है। साथ ही यह भी पूछा गया है कि क्या चुनाव आयोग से जरूरी मंजूरी लेने के लिए व्हाट्सऐप या निजी ईमेल का उपयोग किया गया था।

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याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के 2013 के नियमों और संविधान पीठ के फैसले ‘जस्टिस केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ’ का हवाला देते हुए अदालत से यह अनुमति मांगी है। अर्जी में यह भी मांग की गई है कि यदि चुनाव आयोग किसी सरकारी दस्तावेज को गोपनीय बताकर साझा करने से इनकार करता है, तो उसे हर दस्तावेज के लिए गोपनीयता का अलग आधार बताना होगा, जिस पर अदालत निर्णय ले सके।

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