कांग्रेस ने पांच राज्यों के लिए बनाईं स्क्रीनिंग कमेटियां, माकन को यूपी और प्रसाद को मिली पंजाब की कमान

कांग्रेस पार्टी ने आगामी चुनाव वाले पांच राज्यों—उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर—के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन कर दिया है। पार्टी की ओर से की गई इन नियुक्तियों के तहत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख अजय माकन होंगे, जबकि पंजाब में सिरिवेल्ला प्रसाद को यह कमान सौंपी गई है।
इसके अलावा उत्तराखंड में दीपा दासमुंशी, गोवा में केजे जॉर्ज और मणिपुर में बीएम संदीप को संबंधित राज्यों की कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख बनाया गया है। ये नियुक्तियां चुनाव आयोग द्वारा चुनाव तारीखों की औपचारिक घोषणा से काफी पहले की गई हैं। इन सभी पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में संभावित हैं।

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में बने पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय ने जर्मनी के बर्लिन में प्रतिष्ठित ‘रेड डॉट: बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवार्ड 2026’ अपने नाम किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को इस उपलब्धि की जानकारी दी। ‘अनंत अनादि वडनगर’ नामक यह संग्रहालय 1,35,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला है और इसका निर्माण कार्य वर्ष 2025 में पूरा हुआ था।
दूसरी ओर, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के अगले कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करते हुए सोमवार को इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह कदम मौजूदा कुलपति शांतिश्री धूलिपुडी पंडित का कार्यकाल अगले साल फरवरी में समाप्त होने से पहले उठाया गया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का प्रतिष्ठित शिक्षाविद होना अनिवार्य है। साथ ही उनके पास किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कम से कम 10 साल का अनुभव या किसी प्रतिष्ठित शोध व शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में 10 साल का प्रशासनिक अनुभव होना आवश्यक है।

महाराष्ट्र के नाशिक जिले से जुड़े एक अन्य घटनाक्रम में, त्र्यंबकेश्वर देवस्थान की करोड़ों रुपये मूल्य की 30 एकड़ जमीन 74 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार ट्रस्ट को वापस मिल गई है। वर्ष 1952 में अडसरे परिवार ने कथित तौर पर खुद को गलत तरीके से काश्तकार के रूप में दर्ज करा लिया था, जिसे अधिकारियों ने बिना उचित जांच के स्वीकार कर लिया था। उस समय पुराने ट्रस्टियों द्वारा जमीन वापस पाने के लिए प्रभावी प्रयास नहीं किए गए थे। हालांकि, एक वरिष्ठ वकील द्वारा लड़ी गई कानूनी लड़ाई के बाद मात्र 90 दिनों के भीतर यह पुराना रिकॉर्ड रद्द कर दिया गया और जमीन वापस ट्रस्ट को सौंप दी गई।