अमेरिकी चिप्स से चीन के AI विकास को रोकने के लिए ट्रंप प्रशासन ने कड़े नियम किए लागू

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षमता को सीमित करने और रोकने के उद्देश्य से नए और कड़े नियम लागू किए हैं। इन नए नियमों के तहत अब अमेरिकी कंपनियों की एडवांस कंप्यूटिंग चिप और सर्वर तक रिमोट एक्सेस को नियंत्रित किया जाएगा। अमेरिका द्वारा यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि चीन इन ताकतवर चिप्स की मदद से अपने सबसे उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल तैयार न कर सके।
अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आने वाले ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने सोमवार को इन नियमों को आधिकारिक तौर पर जारी किया, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। विभाग के अनुसार, इन नए प्रतिबंधों का मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना है कि तीसरे देशों में स्थित डेटा केंद्रों के माध्यम से अमेरिकी संवेदनशील तकनीक पर लगी पाबंदियों को किसी भी तरह से दरकिनार न किया जा सके।
नए नियमों के प्रावधानों के तहत चीन, रूस, ईरान और क्यूबा जैसे देशों की कंपनियों को सेवाएं प्रदान करने वाले विदेशी डेटा सेंटरों के लिए अब अपने अंतिम ग्राहकों यानी एंड यूजर्स की सटीक पहचान बताना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और ब्राजील जैसे देशों में चिप की बिक्री के लिए भी अब प्रत्येक मामले के आधार पर अतिरिक्त लाइसेंस प्राप्त करना पड़ सकता है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इन देशों के माध्यम से प्रतिबंधित क्षेत्रों तक चिप्स के पहुंचने का जोखिम सामान्य से काफी अधिक है।
गौरतलब है कि अमेरिका पहले से ही अपनी सबसे एडवांस एआई चिप्स चीन को सीधे तौर पर बेचने पर प्रतिबंध लगा चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में चीन के मुकाबले अपनी तकनीकी बढ़त को सुरक्षित रखना है। हालांकि, अमेरिकी सांसदों और नीति निर्माताओं का यह मानना रहा है कि मौजूदा निर्यात नियंत्रण नियमों में कुछ ऐसी खामियां मौजूद हैं, जिनका फायदा उठाया जा सकता है।
विशेष तौर पर क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए चीन अमेरिकी तकनीक से निर्मित कंप्यूटिंग क्षमता को किराये पर लेकर इन प्रतिबंधों से बचने की कोशिश कर सकता है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर पिछले साल न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन सांसद माइकल लॉरलर ने अमेरिकी कांग्रेस में एक विधेयक पेश किया था। इस विधेयक में अमेरिकी निर्यात नियंत्रण के दायरे में रिमोट एक्सेस को भी शामिल किए जाने का प्रस्ताव रखा गया था।
सांसद लॉरलर ने अमेरिकी कांग्रेस में अपने संबोधन के दौरान कहा था कि मौजूदा नियमों के अंतर्गत केवल भौतिक रूप से चिप का निर्यात ही नियंत्रित होता है, लेकिन क्लाउड के माध्यम से उन तक पहुंच पर वैसी सख्त पाबंदी लागू नहीं है। इससे चीन को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने का एक वैकल्पिक रास्ता मिल जाता है। यह प्रस्तावित विधेयक अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से पारित हो चुका है।
यह नया नीतिगत कदम चिप निर्माता दिग्गज कंपनी एनवीडिया (Nvidia) के सह-संस्थापक जेन्सेन हुआंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पद से इस्तीफा देने के कुछ ही दिनों बाद सामने आया है। हुआंग ने एक चीनी महिला के साथ अपने संबंधों को लेकर जांच शुरू होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया था।
वह संबंधित चीनी महिला पूर्व में सिंगापुर की ‘मेगास्पीड इंटरनेशनल’ नामक कंपनी में कार्य करती थी। इस कंपनी पर यह गंभीर संदेह जताया गया है कि उसने अमेरिकी नियमों का उल्लंघन करते हुए एनवीडिया के एडवांस चिप्स को चोरी-छिपे चीन भेजा है। यह कंपनी मलेशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य डेटा केंद्रों में रखे गए चिप्स की कंप्यूटिंग पावर चीनी कंपनियों को उपलब्ध कराती है।