राजनीति

सुप्रीम कोर्ट में SIR और चुनाव आयोग से जुड़ी याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई

चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) के मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मी तेज बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को चुनाव आयोग और SIR से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इस मामले में कांग्रेस समेत INDIA ब्लॉक की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं, जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों से जुड़े कई सवाल उठाने की अनुमति मांगी गई है।

विपक्ष की ओर से पहली याचिका 12 अक्टूबर को जबकि दूसरी याचिका 16 नवंबर को दायर की गई थी। सोमवार को दायर की गई नई याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों से 48 सवाल पूछने की इजाजत मांगी गई है। कांग्रेस पार्टी ने इन 48 सवालों की एक सूची भी सौंपी है, जिसमें यह जानने की मांग की गई है कि SIR प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग ने कौन-कौन से फैसले लिए, किन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और किन बिंदुओं पर आपत्तियां दर्ज की गईं।

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई को स्थगित कर दिया था। सुनवाई की सुगबुगाहट के बीच, 26 नवंबर को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा (काउंटर एफिडेविट) दाखिल किया था। आयोग ने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया था कि SIR से जुड़े सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। आयोग के अनुसार, इन सभी फैसलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी तीनों की सहमति थी और कोर्ट में दाखिल इस हलफनामे पर भी तीनों के हस्ताक्षर मौजूद हैं।

यह हलफनामा उस याचिका के जवाब में दायर किया गया था, जिसमें अदालत ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया था। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब पिछले महीने मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि दो चुनाव आयुक्तों ने SIR के फॉर्म-6 में किए गए बदलावों पर आपत्ति जताई थी। इसी आधार को बनाते हुए विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

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विपक्ष की याचिकाओं की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो पहली याचिका 12 अक्टूबर को दायर की गई थी। उस दिन विपक्षी नेताओं ने दिल्ली के बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक एक मार्च भी निकाला था और 12 विपक्षी पार्टियों के 13 नेताओं ने मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त और SIR के खिलाफ पहली याचिका दाखिल की थी। इसके बाद 16 नवंबर को दूसरी याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी गई।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई 15 अक्टूबर को हुई थी। उस दौरान सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी टिप्पणी की थी कि कोई भी पक्ष अदालत को डरा-धमकाकर दबाव में लाने की कोशिश न करे, ऐसी कोशिशें बेकार जाती हैं और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

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सोमवार को राहुल गांधी समेत INDIA ब्लॉक के अन्य नेताओं द्वारा दाखिल की गई ताजा याचिका में यह भी मांग की गई है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त इन 48 सवालों के अलग-अलग जवाब दें, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि SIR के आदेश और फैसलों के पीछे की प्रक्रिया क्या रही थी।

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