कार्टर से बाइडन तक: ईरान के लिए कितने फ़ायदेमंद साबित हुए अमेरिकी डेमोक्रेट्स?

जिमी कार्टर से लेकर जो बाइडन तक अमेरिकी डेमोक्रेटिक सरकारों का रिकॉर्ड यह बताता है कि ईरान के मामले में इस पार्टी की नीति केवल बातचीत और समझौते की नहीं रही है, बल्कि इसमें प्रतिबंध, आर्थिक दबाव और सैन्य टकराव भी शामिल रहे हैं।
14 नवंबर 1979 को अमेरिका के डेमोक्रेट राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने ईरान की संपत्तियां रोकने का आदेश दिया था। ईरान में इस्लामी क्रांति को उस समय कुछ ही महीने हुए थे। ईरान में शाह के शासन के आख़िरी महीनों के दौरान कार्टर सरकार दो तरह के रुख़ के बीच फंसी हुई थी। एक तरफ़ अमेरिका अपने पुराने सहयोगी शाह का समर्थन कर रहा था, तो दूसरी तरफ़ वह उन्हें राजनीतिक सुधार करने के लिए भी कह रहा था। शाह का शासन गिरने के बाद नवंबर 1979 में तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्ज़ा और वहां मौजूद कर्मचारियों को बंधक बनाया गया। इसके बाद कार्टर ने अमेरिका में मौजूद ईरानी सरकार की संपत्तियां रोक दीं और अप्रैल 1980 में अमेरिका ने ईरान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए। उसी महीने अमेरिकी बंधकों को छुड़ाने के लिए चलाया गया सैन्य अभियान नाकाम हो गया, जिसमें आठ अमेरिकी सैनिक मारे गए। हालांकि, कार्टर सरकार अपने कार्यकाल के आख़िरी दिनों में अल्जीयर्स समझौते तक पहुंची, जिससे 20 जनवरी 1981 को बंधकों की रिहाई संभव हुई।

साल 1993 में डेमोक्रेट्स की व्हाइट हाउस में वापसी हुई और बिल क्लिंटन राष्ट्रपति बने। क्लिंटन सरकार ने ईरान और इराक़ को एक साथ काबू में रखने की नीति अपनाई, जिसे ‘डुअल कंटेनमेंट’ कहा गया। साल 1995 में अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार और वहां अमेरिकी निवेश पर बड़े पैमाने पर रोक लगा दी। इसके एक साल बाद क्लिंटन ने ‘ईरान और लीबिया प्रतिबंध क़ानून’ (दामातो क़ानून) पर हस्ताक्षर किए, जो ईरान के तेल और गैस क्षेत्र में होने वाले निवेश को निशाना बनाता था। हालांकि, 1997 में मोहम्मद ख़ातमी के ईरान के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद क्लिंटन सरकार ने सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रमों के ज़रिए संपर्क बढ़ाया और कुछ सीमित आर्थिक क़दम उठाए, लेकिन मुख्य प्रतिबंध जारी रहे।
बराक ओबामा साल 2009 में ईरान के साथ बातचीत बढ़ाने के वादे के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे, लेकिन परमाणु समझौते तक पहुंचने का रास्ता पहले ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने से होकर गुज़रा। साल 2010 में जब कांग्रेस के दोनों सदनों पर डेमोक्रेट्स का नियंत्रण था, तब ईरान पर व्यापक प्रतिबंध लगाने वाला क़ानून पारित हुआ, जिसे सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों में भारी समर्थन मिला। ओमान की मध्यस्थता में गुप्त बातचीत के बाद, जुलाई 2015 में ऐतिहासिक परमाणु समझौता (बरजाम) हुआ। हालांकि, इस समझौते का विरोध डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर भी हुआ था।

जो बाइडन साल 2021 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जब अमेरिका को ईरान परमाणु समझौते से निकले क़रीब तीन साल हो चुके थे। बाइडन ने चुनाव के दौरान समझौते में वापसी का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रतिबंध हटाने और निगरानी से जुड़े सवालों ने बातचीत को मुश्किल बना दिया। बाइडन का कार्यकाल ख़त्म होने तक उनकी ईरान नीति ओबामा के रास्ते से कम और ट्रंप सरकार की रणनीति से अधिक मिलती-जुलती दिखाई दी, जिसमें मुख्य प्रतिबंध बनाए रखे गए और केवल कुछ सीमित समझौते, जैसे 2023 का क़ैदियों का आदान-प्रदान, किए गए।
जब व्हाइट हाउस पर रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण रहा, तब कांग्रेस के डेमोक्रेट सदस्यों ने ईरान नीति को प्रभावित करने की कोशिश की। साल 1987 में ईरान-कॉन्ट्रा मामले की जांच से लेकर 2007 में प्रतिबंध बढ़ाने के प्रस्ताव और डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ईरानी सैन्य कमांडर क़ासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां सीमित करने के प्रयासों तक, डेमोक्रेट सांसदों का रुख़ अलग-अलग रहा है। अब अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों का नियंत्रण एक बार फिर डेमोक्रेट्स के हाथ में आने से यह सवाल खड़ा हो गया है कि कांग्रेस में बदला हुआ राजनीतिक संतुलन ईरान को लेकर अमेरिकी नीतियों पर क्या असर डाल सकता है, हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास विदेश नीति के मामले में काफ़ी अधिकार होते हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर भी सभी नेताओं की राय एक जैसी नहीं है।