यूपी के पहले और एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे नवाब छतारी, जानिए दिलचस्प राजनीतिक सफर

ब्रिटिश शासन के दौर में जब हिंदुस्तान की सियासत करवट ले रही थी, तब यूनाइटेड प्रॉविंस (संयुक्त प्रांत) की राजनीति में एक ऐसा नाम उभरा जो इतिहास के पन्नों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह नाम था सर नवाब मोहम्मद अहमद सईद खान, जिन्हें नवाब ऑफ छतारी के रूप में जाना जाता है। वे सूबा-ए-यूनाइटेड प्रॉविंस के पहले और एकमात्र मुस्लिम प्रधानमंत्री या प्रीमियर थे। यूनाइटेड प्रॉविंस वही क्षेत्र है जिसे आजकल उत्तर प्रदेश कहा जाता है, जिसमें तब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों शामिल थे।
वर्ष 1935 में अंग्रेजों ने भारत में ‘गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट’ लागू किया था, जिसके तहत 1937 में देश में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के हाथों में थी और कांग्रेस पर आम जनता का गहरा भरोसा था। इस चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के चलते जमींदारों और भू-स्वामियों के हिमायती नवाब ऑफ छतारी संयुक्त प्रांत के पहले प्रीमियर बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की आधिकारिक सूची में उनका नाम पहले स्थान पर आता है। यूपी की राजनीतिक विडंबना यह है कि नवाब छतारी के बाद लगभग 90 वर्षों के राजनीतिक इतिहास में किसी अन्य मुस्लिम नेता के हाथों में उत्तर प्रदेश की कमान नहीं आ सकी।
सर नवाब मोहम्मद अहमद सईद खान का जन्म 12 दिसंबर 1888 को बुलंदशहर जिले के छतारी में हुआ था। उनका परिवार लखलानी राजपूतों से जुड़ा था, जिन्हें मुस्लिम राजपूत भी कहा जाता है और उनके पूर्वजों ने इस्लाम स्वीकार किया था। उनका परिवार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जमींदार घरानों में शामिल था जिनका प्रभाव बुलंदशहर और अलीगढ़ के आसपास था। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, 1875 के बुलंदशहर गजेटियर में छतारी की जमींदारी के अंतर्गत 33 गांवों का उल्लेख मिलता है। उन्होंने अलीगढ़ के मुहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। हाल ही में इस विश्वविद्यालय के कुछ शोधार्थियों ने उन पर शोध भी किया है।
कम उम्र में ही पारिवारिक जिम्मेदारियां संभालने वाले अहमद सईद खान को 1915 में जीवनभर के लिए ‘नवाब’ की उपाधि मिली, जिसे 1919 में वंशानुगत कर दिया गया। 1920 के दशक में वह संयुक्त प्रांत की विधान परिषद और सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उन्होंने उद्योग विभाग में मंत्री के रूप में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया और बाद में गृह विभाग के सदस्य बने। वर्ष 1933 में उन्हें संयुक्त प्रांत का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया, जो उस समय प्रांतीय प्रशासन में भारतीयों के लिए एक बड़ा प्रशासनिक पद था।
कार्यवाहक गवर्नर के रूप में उनके कार्यकाल से जुड़ा एक महत्वपूर्ण वाकया इतिहास में दर्ज है। वर्ष 1933 में नैनी सेंट्रल जेल के निरीक्षण के दौरान उन्हें मोतीलाल नेहरू की पुत्री और जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित बंद मिलीं, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण वहां कैद थीं। नवाब छतारी के जीवनीकार नावेद मसूद के अनुसार, विजयलक्ष्मी पंडित ने बाद में अलीगढ़ में एक भाषण में जिक्र किया था कि जेल में उन्हें उस हालत में देखकर नवाब की आंखों में आंसू आ गए थे। बाद में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नेहरू से उनका लगातार संवाद बना रहा।
वर्ष 1934 में नवाब छतारी ने गवर्नरी छोड़कर जमींदार वर्ग की राजनीति में कदम रखा। उस समय कांग्रेस और किसान आंदोलन जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ मुखर हो रहे थे, जिसके चलते जमींदारों ने अपने हितों की रक्षा के लिए संगठित होने का निर्णय लिया। उन्होंने अगस्त 1934 में ‘नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी’ (NAP) की नींव रखी, जो मुख्य रूप से आगरा प्रांत के हिंदू और मुस्लिम दोनों जमींदारों की पार्टी थी। अंग्रेजों ने भी अपनी नीति के तहत इस पार्टी को समर्थन दिया था।
वर्ष 1937 के चुनावों में यूनाइटेड प्रॉविंस की 228 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस ने 133 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। वहीं, नवाब छतारी की नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी को करीब 22 सीटें और मुस्लिम लीग को लगभग 26-27 सीटें मिलीं। हालांकि, 1935 के अधिनियम के तहत गवर्नर को विशेष शक्तियां प्राप्त थीं, जिनके इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस और ब्रिटिश प्रशासन के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। कांग्रेस ने शर्त रखी कि गवर्नर मंत्रियों की सलाह के बिना हस्तक्षेप नहीं करेगा, जिसे ब्रिटिश सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। इसके चलते कांग्रेस ने शुरुआत में सरकार बनाने से मना कर दिया।
कांग्रेस के इनकार के बाद गवर्नर सर हैरी ग्राहम हैग ने अल्पमत की अंतरिम सरकार बनाने का निर्णय लिया और चुनाव में 22 सीटें जीतने वाली नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी के नेता नवाब ऑफ छतारी को सरकार गठन का न्योता दिया। उन्होंने 3 अप्रैल 1937 को पद की शपथ ली और लगभग साढ़े तीन महीने यानी 16 जुलाई 1937 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। जुलाई 1937 में वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले के बाद जब कांग्रेस ने पद स्वीकार करने का निर्णय लिया, तो नवाब छतारी ने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ।
नवाब छतारी का राजनीतिक सफर केवल संयुक्त प्रांत तक सीमित नहीं रहा। वह हैदराबाद रियासत के निजाम की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष भी बने, जो प्रधानमंत्री के समकक्ष पद था। वर्ष 1947 में हैदराबाद के भारत में विलय को लेकर उपजे गंभीर राजनीतिक संकट के दौरान वह दोबारा इस पद पर पहुंचे। विभाजन के बाद उनके परिवार की राहें अलग हो गईं; उनके बड़े बेटे राहत सईद खान पाकिस्तान चले गए और वहां सीनेट के सदस्य बने, जबकि छोटे बेटे फरहत सईद खान भारत में रहकर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी से जुड़े रहे। भारत में ही रहने वाले नवाब छतारी बाद में राज्यसभा के सदस्य बने और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से भी आजीवन जुड़े रहे। वर्ष 1982 में उनका निधन हो गया। उनकी यह जीवन यात्रा ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता आंदोलन, विभाजन और रियासतों के भारत में विलय जैसे ऐतिहासिक बदलावों की गवाह रही है।