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आसियान देशों के पर्यटकों को मुफ्त ई-वीजा देने का प्रस्ताव, पीएम मोदी ने पेश किए कई नए सुझाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और आसियान समूह में शामिल दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं। मंगलवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला में संपन्न हुए 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद विदेश मंत्रालय ने इन प्रस्तावों की आधिकारिक जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री द्वारा पेश किए गए इन प्रस्तावों में आसियान देशों से भारत आने वाले पर्यटकों को मुफ्त ई-वीजा सुविधा प्रदान करना, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाना तथा महत्वपूर्ण खनिजों के खनन में मिलकर काम करना प्रमुख रूप से शामिल है।

शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और आसियान सदस्य देशों के बीच समुद्री सहयोग को अधिक प्रभावी बनाने के वास्ते एक लंबी अवधि की रूपरेखा तैयार करने का प्रस्ताव रखा। इस पहल के तहत समुद्र के रास्ते संपर्क मार्गों में सुधार करने, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने, प्राकृतिक आपदाओं के समय त्वरित सहायता उपलब्ध कराने, तटरक्षकों के आपसी समन्वय को बेहतर बनाने और समुद्री गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखने जैसे विभिन्न विषयों पर मिलकर काम किया जाएगा। इसके दायरे में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी शामिल है। इसके अलावा, साइबर अपराधों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए तकनीकी विशेषज्ञता तथा जानकारी साझा करने के प्रस्ताव भी रखे गए हैं।

प्रधानमंत्री ने दोनों पक्षों के युवाओं को एक-दूसरे के करीब लाने के लिए ‘आसियान-इंडिया यूथ कनेक्ट’ पहल शुरू करने का सुझाव दिया। इस पहल के अंतर्गत युवा सम्मेलनों का आयोजन, युवा सांसदों के बीच संवाद तथा विशेष स्टार्टअप हैकाथॉन आयोजित किए जाएंगे, जहां युवा और नवोदित उद्यमी मिलकर कम समय में किसी विशिष्ट समस्या का अभिनव समाधान या नया व्यावसायिक विचार तैयार कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए स्पेस हैकाथॉन आयोजित करने और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में साझीदार बनकर काम करने की बात भी कही गई।

शिक्षा और संस्कृति के मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान देशों के विद्यार्थियों के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। साथ ही, वर्ष 2027 में प्रस्तावित वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स (WAVES) के दौरान एक विशेष आसियान-भारत क्रिएटिव पार्टनरशिप पवेलियन स्थापित करने का सुझाव दिया गया। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के संदर्भ में ही आसियान देशों के नागरिकों के लिए भारत आने पर मुफ्त ई-वीजा उपलब्ध कराने का प्रमुख प्रस्ताव रखा गया।

विदेश मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी गई जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान की संगठनात्मक एकता और क्षेत्रीय स्थिरता में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति भारत के निरंतर और दृढ़ समर्थन को एक बार फिर दोहराया। उन्होंने एक शांतिपूर्ण, खुले, समावेशी और सभी देशों को साथ लेकर चलने वाले हिंद-प्रशांत क्षेत्र की साझा अवधारणा पर विशेष रूप से जोर दिया। मंत्रालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी और आसियान देशों के शीर्ष नेताओं ने भारत-आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति की विस्तृत समीक्षा की तथा भविष्य में विभिन्न नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और अधिक व्यापक बनाने के तौर-तरीकों पर विस्तार से चर्चा की।

आसियान दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का एक प्रमुख संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार, आर्थिक विकास, सुरक्षा और समग्र सहयोग को प्रोत्साहित करना है। वर्तमान में इस संगठन में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम सहित कुल 11 देश शामिल हैं। भारत के अलावा अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी इस समूह के साझेदार देशों में शुमार हैं। आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंध भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक अनिवार्य हिस्सा रहे हैं। भारत और आसियान के बीच औपचारिक संवाद की शुरुआत वर्ष 1992 में हुई थी, जो 1995 में पूर्ण संवाद साझेदारी में विकसित हुई और वर्ष 2002 में इसे शिखर सम्मेलन के स्तर तक पहुंचा दिया गया। इसके बाद वर्ष 2012 में यह संबंध रणनीतिक साझेदारी में बदला तथा 2022 में इसे पूर्ण व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा प्राप्त हुआ। वर्तमान में फिलीपींस आसियान का अध्यक्ष देश है, जिसके कारण इस वर्ष का यह शिखर सम्मेलन और उससे जुड़ी सभी बैठकें मनीला में आयोजित की जा रही हैं।

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