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मनीला में क्वॉड शिखर सम्मेलन की संभावना, ट्रंप की प्राथमिकताओं पर उठे सवाल

क्वाड्रैंगुलर सिक्युरिटी डॉयलॉग यानी क्वॉड का शिखर सम्मेलन आयोजित होने की संभावना आखिरकार उज्ज्वल हुई है। हालांकि, यह स्थिति इसलिए नहीं बनी है कि डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर इस मंच की प्रासंगिकता को गहराई से समझ लिया हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अभी भी क्वॉड शिखर सम्मेलन के लिए अलग से समय निकालना जरूरी नहीं समझा है। वे आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फिलीपीन्स आए हैं और इसके बाद एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन में हिस्सेदारी के वास्ते चीन के शेनझेन जाएंगे। इसी यात्रा के दौरान मनीला में वे कुछ घंटे क्वॉड के लिए भी निकालेंगे। इस कार्यक्रम सूची से राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप की प्राथमिकताओं का स्पष्ट अंदाजा मिलता है।

फिलीपीन्स की राजधानी में मंगलवार को प्रस्तावित क्वॉड की बैठक के जिस एजेंडे की चर्चा मीडिया में सामने आई है, वह भी अमेरिकी दृष्टिकोण से इस मंच के महत्त्व को रेखांकित करता है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ होने वाली इस क्वॉड शिखर बैठक में रेयर अर्थ सहित अन्य महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति शृंखला तैयार करने, समुद्री सुरक्षा मजबूत करने और व्यापारिक जहाजों के जलमार्ग को सुरक्षित रखने जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि, इस एजेंडे से चीन से जुड़े विवाद नदारद हैं, जबकि अपनी शुरुआती स्थापना के समय क्वॉड का मुख्य उद्देश्य चीन के प्रभाव को संतुलित करना ही माना जाता था।

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करीब एक दशक पहले वह दौर था जब अमेरिका ने चीन की बढ़ती ताकत को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही इंडो-पैसिफिक की रणनीति को अपनाया था। अब स्थितियां बदली हैं और अमेरिका वापस एशिया प्रशांत की शब्दावली की ओर लौट चुका है। इतना ही नहीं, इससे भी आगे बढ़कर ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अमेरिका और चीन के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता के संबंधों के फॉर्मूले को स्वीकार कर लिया है। इन बदलावों के बीच क्वॉड की वास्तविक उपयोगिता पर स्वाभाविक रूप से प्रश्नचिह्न खड़े होने लगे हैं।

फिलहाल, राष्ट्रपति बनने के पौने दो साल बाद जब ट्रंप ने क्वॉड के लिए कुछ घंटे निकाले हैं, तब उनके प्रशासन की ओर से यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया गया है कि क्वॉड लाइफ-सपोर्ट पर नहीं है। अमेरिकी प्रशासन का यह भी कहना है कि इस मंच के तहत अपने सहयोगी देशों के साथ विचार-विमर्श का सिलसिला जारी रखा गया है। इसके बावजूद यह बड़ा सवाल बना हुआ है कि इन वार्ताओं और चर्चाओं से आखिरकार क्या ठोस दिशा निकलकर सामने आई है।

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