क्वॉड सम्मेलन के लिए फिलीपींस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, भारत के लिए क्या हैं रणनीतिक मायने?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान सम्मेलन में शामिल होने के लिए दो दिन की यात्रा पर फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंच चुके हैं। मनीला में आयोजित हो रहे इस आसियान शिखर सम्मेलन के साथ ही क्वॉड सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। क्वॉड समूह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के शामिल होने की उम्मीद है। अमेरिकी विदेश विभाग के सहायक सचिव डायलन जॉनसन ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि आगामी सप्ताह में होने जा रहे आसियान के दौरान क्वॉड नेताओं के सम्मेलन को औपचारिक रूप देने पर काम किया जा रहा है।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पिछले दो साल के दौरान क्वॉड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ पांच बैठकें की हैं, जिनमें से तीन बैठकें पिछले छह महीनों में हुई हैं। इसके अलावा क्वॉड देशों के शेरपा यानी प्रतिनिधि हर महीने आपस में बातचीत करते हैं। मंगलवार, 17 नवंबर को मनीला में क्वॉड सम्मेलन होने की संभावना है, जबकि गुरुवार, 19 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शेनजेन में मुलाकात करेंगे। विश्लेषक इस समय को वैश्विक राजनीति का एक अत्यंत व्यस्त दौर मान रहे हैं, जिसमें बड़ी ताकतों के बीच संबंधों और रणनीतिक समीकरणों में तेजी से बदलाव आ रहे हैं।

द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख में अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार सी राजामोहन का तर्क है कि बड़ी ताकतें अपने हितों के अनुरूप एक-दूसरे के साथ संतुलन बनाने और मोलभाव करने में जुटी हैं। ऐसे में मनीला का क्वॉड सम्मेलन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। मुख्य सवाल यह है कि इस समूह से भारत को क्या हासिल हो सकता है और वह चीन के साथ अपने रिश्तों के बीच अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को किस तरह आगे बढ़ाएगा। क्वॉड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का यह समूह औपचारिक सैन्य गठबंधन के बजाय हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग का एक रणनीतिक मंच है। इसकी प्राथमिकताओं में समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, आर्थिक सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना शामिल है।
इस बैठक में क्रिटिकल मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग चर्चा का एक अहम केंद्र हो सकता है। लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ जैसे खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों के निर्माण में आवश्यक होते हैं। इन खनिजों की वैश्विक आपूर्ति में चीन की बड़ी भूमिका है, जिससे किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता से बचना चारों देशों के लिए जरूरी हो गया है। ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हर्ष वी पंत का मानना है कि क्वॉड के माध्यम से भारत महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने का प्रयास कर सकता है। उनके अनुसार, इसका मूल विचार यह है कि आपूर्ति व्यवस्था में लचीलापन बना रहे और चीन जैसे ताकतवर देश इस निर्भरता को हथियार की तरह इस्तेमाल न कर सकें।
समुद्री सुरक्षा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता भी चर्चा के प्रमुख विषय हैं। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक मौजूदगी के मद्देनजर समुद्री रास्तों की सुरक्षा और निगरानी भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भरोसेमंद तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग के जरिए ये देश अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। भारत के लिए क्वॉड की अहमियत केवल चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक साझेदारियां बढ़ाने का मंच भी प्रदान करता है। भारत अपनी विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर देता रहा है, जिसका अर्थ है कि वह किसी एक ताकत के साथ पूरी तरह जुड़ने के बजाय अपने हितों के आधार पर संबंध बनाए रखना चाहता है।
हर्ष वी पंत का कहना है कि क्वॉड में भारत की मौजूदगी इसे एक अलग रणनीतिक ढांचा देती है, जो इसे अमेरिका के पारंपरिक गठबंधनों से आगे ले जाता है। भारत इसे किसी सुरक्षा गठबंधन के रूप में देखने के पक्ष में नहीं है, बल्कि इसे रणनीतिक विविधीकरण का मंच मानता है। हालांकि, भारत के अमेरिका के साथ संबंधों में व्यापार और अन्य नीतियों को लेकर कुछ तनाव भी रहे हैं। सी राजामोहन का मानना है कि क्वॉड की बहाली भारत को अमेरिका के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों को फिर से पटरी पर लाने का अवसर देती है, जबकि अमेरिका की नीतियों में अनिश्चितता को देखते हुए भारत यूरोप, रूस और जापान के साथ भी अपना सहयोग बढ़ा रहा है।

चीन के साथ संबंधों के संदर्भ में स्थिति जटिल बनी हुई है। 2020 की गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के संबंधों में गहरा तनाव आया था, हालांकि बाद के वर्षों में सीमा पर तनाव कम करने और राजनीतिक संवाद बहाल करने के प्रयास किए गए हैं। कार्नेगी इंडिया के शोधकर्ता साहेब सिंह चड्ढा ने जुलाई 2026 में प्रकाशित अपने शोधपत्र में विश्लेषण किया है कि अमेरिका के साथ भारत के गहरे होते संबंधों से चीन असहज रहता है और वह सीमा पर भारत के खिलाफ दबाव बनाकर अपनी नाराजगी जाहिर करता है। उनका तर्क है कि भारत के लिए अमेरिका के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाना और चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने की कोशिशें एक-दूसरे से जुड़ी हैं। विश्लेषकों का मानना है कि भारत के सामने मुख्य चुनौती यह है कि वह क्वॉड के जरिए अपनी सामरिक और आर्थिक क्षमताएं बढ़ाए, लेकिन इसे किसी ऐसे सैन्य गठबंधन में बदलने से बचे जो चीन के साथ उसके तनाव को और अधिक बढ़ा दे। मनीला में होने जा रहा यह क्वॉड सम्मेलन इसी संतुलन की एक बड़ी परीक्षा माना जा रहा है।