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बहरीन में 64 शिया मुसलमानों को उम्रकैद, कई धर्मगुरु भी शामिल

बहरीन की एक क्रिमिनल कोर्ट ने कई मौलवियों सहित 64 शिया मुसलमानों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ब्रिटेन स्थित मानवाधिकार संगठन ‘बहरीन इंस्टीट्यूट फॉर राइट्स एंड डेमोक्रेसी’ (बीआईआरडी) के अनुसार, इन दोषियों में से ज्यादातर धर्मगुरु हैं और उन्हें ईरान से जुड़े आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। इसके अलावा, अदालत ने पांच अन्य लोगों को 15 साल जेल की सजा भी सुनाई है।

बहरीन के एडवोकेट जनरल ने इन सजाओं की पुष्टि की है, हालांकि उन्होंने अभियुक्तों की सटीक संख्या या उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्तों पर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स से जुड़े एक आतंकवादी संगठन की स्थापना करने, संविधान के प्रावधानों को निलंबित करने, शासन व्यवस्था बदलने की मांग करने और ‘विलायत-ए-फकीह’ की विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप था। अदालत ने कुछ अभियुक्तों पर 2,65,000 डॉलर का जुर्माना लगाने और 2.12 करोड़ डॉलर की संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दिया है, जिसका इस्तेमाल धर्मार्थ कार्यों के लिए किया जाएगा।

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सोमवार को सजा पाए दोषियों में से 56 को मई और जून के बीच गिरफ्तार किया गया था। बीआईआरडी के मुताबिक, इनमें 47 शिया मौलवी शामिल हैं, जिनमें दुराज़ की इमाम अल-सादिक ग्रैंड मस्जिद के शेख मोहम्मद सनकौर और शेख अली अल-सदादी तथा रास रुम्मान की ग्रैंड मस्जिद के इमाम सैयद मूसा अल-अलवदाई शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए अन्य नौ लोगों में धार्मिक पाठ करने वाले व्यक्ति भी हैं।

इसके अतिरिक्त, 13 अन्य अभियुक्तों पर उनकी गैरमौजूदगी में मुकदमा चलाया गया, जिनमें निर्वासित धर्मगुरु और बहरीन के शिया समुदाय के आध्यात्मिक नेता शेख ईसा कासिम भी शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि इनमें से ज्यादातर लोग ईरान में हैं।

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मानवाधिकार संगठनों ने इन फैसलों की कड़ी निंदा की है। बीआईआरडी के निदेशक सैयद अहमद अलवदाई ने इन फैसलों को बहरीन के शिया समुदाय की आस्था और पहचान पर हमला और बेहद अन्यायपूर्ण बताया है। धर्मगुरुओं की बचाव टीमों के करीबी एक व्यक्ति ने रॉयटर्स को बताया कि ये सजाएं कल्पना से भी ज्यादा कठोर हैं।

पिछले सप्ताह बीआईआरडी, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित 20 मानवाधिकार संगठनों ने एक खुला पत्र जारी कर यातना दिए जाने के गंभीर आरोपों की जांच की मांग की थी। इन संगठनों का कहना था कि अभियुक्तों को जबरन लंबे समय तक खड़े रहने, आंखों पर पट्टी बांधने, हथकड़ियां लगाने और नींद से वंचित करने जैसी प्रताड़ना दी गई। साथ ही, उन्हें और उनके परिवारों को शारीरिक व यौन हिंसा, नागरिकता छीनने और देश से निर्वासित करने की धमकियां दी गईं तथा बिना पढ़ने दिए बयानों पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया गया।

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दूसरी ओर, बहरीन सरकार के एक प्रवक्ता ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अभियुक्तों पर उनके धार्मिक विचारों के कारण नहीं, बल्कि जब्त दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रिकॉर्ड किए गए भाषणों जैसे सबूतों के आधार पर आपराधिक गतिविधियों के लिए मुकदमा चलाया गया है। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि सरकारी अभियोजन पक्ष ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है और हिरासत में रखे गए सभी अभियुक्तों को उनके कानूनी अधिकार, परिवार से संपर्क और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं।

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