भारत समाचार

महाराष्ट्र के तराली प्रोजेक्ट में लागत घटाने का आरोप, अदानी ग्रीन ने किया खारिज

महाराष्ट्र के सतारा जिले में पाटन तहसील के तराली बांध पर अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ओर से बनाए जा रहे 1,500 मेगावाट क्षमता के पंप्ड स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सतारा के मानद वन्यजीव संरक्षक रोहन भाटे ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने इस परियोजना की लागत के गलत आंकड़े पेश किए हैं, जिससे वन्यजीव संरक्षण के लिए मिलने वाली राशि काफी कम हो गई है।

रोहन भाटे के अनुसार, पर्यावरण मंजूरी के पत्र में इस प्रोजेक्ट की मूल लागत 5,675 करोड़ रुपये बताई गई थी। नियमों के तहत, कोयना अभयारण्य के प्रस्तावित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में स्थित होने के कारण कंपनी को कुल लागत का चार प्रतिशत यानी 227 करोड़ रुपये वन्यजीव संरक्षण के लिए सह्याद्रि टाइगर रिजर्व को देने थे। हालांकि, अदानी ग्रीन द्वारा 7 सितंबर को जमा किए गए एक हलफनामे में प्रोजेक्ट की लागत 56.75 करोड़ रुपये दिखाई गई, जिससे यह राशि घटकर 2.27 करोड़ रुपये रह गई। इसके बाद प्रधान वन सचिव ने कंपनी को 2.27 करोड़ रुपये देने की सहमति दी और कंपनी ने सह्याद्रि टाइगर रिजर्व को 56.75 लाख रुपये का दान दिया।

image

रोहन भाटे ने इस मामले की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय के शिकायत पोर्टल और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर की। इसके बाद, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 6 नवंबर को महाराष्ट्र वन विभाग को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।

अदानी समूह ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है। कंपनी के प्रवक्ता ने मीडिया को जारी एक पत्र में स्पष्ट किया कि ऑनलाइन प्रस्ताव में बताई गई 56.75 करोड़ रुपये की रकम केवल साइट के निरीक्षण और सर्वे के खर्च से जुड़ी थी। कंपनी का कहना है कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह निजी और गैर-वन भूमि पर बनाया जा रहा है, जो सह्याद्रि टाइगर रिजर्व के बफर जोन से बाहर है और इसका बाघों के गलियारे या किसी अधिसूचित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ता है।

image

यह प्रोजेक्ट तराली नदी घाटी के खाचे, टोंडोशी, कलंबे और जालू गांवों में 150.74 हेक्टेयर जमीन पर प्रस्तावित है। इस ओपन लूप पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए नदी पर बने मौजूदा बांध का उपयोग किया जाएगा, जिसका पानी पहले से ही आसपास के 140 गांवों में पीने और खेती के लिए आरक्षित है। फरवरी 2024 में प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से 11 फरवरी 2025 को कुछ शर्तों के साथ पर्यावरण मंजूरी मिली थी।

स्थानीय स्तर पर इस परियोजना का विरोध पहले से चल रहा है। स्थानीय निवासियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने पानी के बंटवारे को लेकर आपत्ति जताई है। इसके अलावा, पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश के गांवों से जुड़े संदर्भ कॉपी-पेस्ट किए जाने पर भी सवाल उठाए गए थे। कार्यकर्ताओं का यह भी आरोप है कि नेशनल वाइल्डलाइफ बोर्ड से अनुमति मिलने की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया गया था। ‘सेव सह्याद्रि’ समूह और अभिनेता-कार्यकर्ता सयाजी शिंदे ने इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए नागरिकों से आगे आने की अपील की है, जबकि इस पूरे मामले की प्रशासनिक जांच के आदेश दिए जा चुके हैं।

Back to top button