बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की सज़ा निलंबित कर दी ज़मानत

सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों की उम्रकैद की सज़ा को निलंबित कर दिया है और उन्हें ज़मानत दे दी है। इन दोनों दोषियों को बलात्कार के साथ-साथ हत्या का भी दोषी ठहराया गया था।
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर 2026 को यह आदेश पारित किया था, जिसे बाद में सार्वजनिक किया गया। दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 4 मई 2017 के उस फ़ैसले को चुनौती दी थी, जिसके तहत हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सज़ा और दोषसिद्धि को बरक़रार रखा था।

अदालत में सुनवाई के दौरान दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि दोनों दोषी 17 साल से ज़्यादा समय से जेल में हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एक दोषी का नाम मूल एफ़आईआर में नहीं था और घटना के लगभग तीन साल बाद उसे इस मामले में अभियुक्त बनाया गया था। इसके अलावा, अदालत ने यह भी संज्ञान लिया कि दोनों में से एक दोषी गंभीर रूप से विकलांग है।
गुजरात सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने दोषियों की ज़मानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि दोनों निचली अदालतों ने रिकॉर्ड पर मौजूद सभी प्रासंगिक सामग्रियों पर पूरी सावधानी से विचार किया था और उन्होंने इस अपराध की गंभीरता का भी विशेष हवाला दिया।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों दोषियों की सज़ा पर रोक लगाते हुए उन्हें ज़मानत दे दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अपील में तथ्य और क़ानून से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं, जिन पर आगे फ़ैसला किया जाना बाक़ी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ज़मानत की विस्तृत शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाएंगी। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को आगे की सुनवाई के लिए उचित समय पर सूचीबद्ध करने का निर्देश भी दिया है।
यह मामला 27 फ़रवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस जलाए जाने के बाद गुजरात में भड़के सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है। उस समय 21 वर्ष की आयु की और पांच महीने की गर्भवती बिलकिस बानो हिंसा तथा आगज़नी के कारण अपने परिवार के साथ रंधीकपुर गांव से निकलकर सुरक्षित स्थान की ओर जा रही थीं। 3 मार्च 2002 को पानिवेल के पास एक उग्र भीड़ ने उनके परिवार पर हमला कर दिया था, जिसमें उनकी तीन साल की बेटी समेत कई पारिवारिक सदस्यों की हत्या कर दी गई थी और बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था।

स्थानीय पुलिस की शुरुआती जांच के बाद इस मामले में क्लोज़र रिपोर्ट दाख़िल कर दी गई थी, लेकिन 16 दिसंबर 2003 को सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने नए सिरे से जांच करते हुए शवों को क़ब्र से निकलवाया, फॉरेंसिक सबूत जुटाए और 19 अप्रैल 2004 को चार्जशीट दाख़िल की। इसके बाद निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए मुक़दमे को महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां ट्रायल कोर्ट ने सभी 11 अभियुक्तों को दोषी ठहराया था। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस सज़ा को बरकरार रखा था। इसके अतिरिक्त, अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने अपनी रिमिशन नीति के तहत सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था, जिसे बाद में 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि मुक़दमे की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी, इसलिए दोषियों को रिहा करने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं है और अदालत ने सभी दोषियों को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।