छावनी बोर्डों में बुजुर्गों के लिए खुलेंगे देखभाल केंद्र, बढ़ेंगी सुविधाएं

देशभर के छावनी बोर्डों में बुजुर्गों के लिए नए देखभाल केंद्र खोले जाएंगे और 25 तथा 50 बिस्तरों वाले वृद्धाश्रमों को आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार की मौजूदगी में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के बीच हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी छावनी बोर्डों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू करना है।
सोमवार को आयोजित इस समझौते के कार्यक्रम में रक्षा संपदा महानिदेशक शोभा गुप्ता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत और दोनों विभागों के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मंत्रालय के संयुक्त सचिव सजीश कुमार एन ने इस पहल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह समझौता बुजुर्गों के कल्याण के लिए पूरी सरकार के मिलकर काम करने के दृष्टिकोण को दर्शाता है। छावनी बोर्डों के पास पहले से ही मजबूत बुनियादी ढांचा और सामुदायिक स्तर पर मौजूदगी है, जिससे इन इलाकों में कल्याणकारी सेवाएं तेजी से पहुंचाई जा सकेंगी।

इस साझेदारी के तहत अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत छावनी क्षेत्रों में नए डे-केयर सेंटर खोले जाएंगे और पहले से संचालित केंद्रों को भी मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिक गृहों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जहां 25 या 50 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे बुजुर्गों की संस्थागत देखभाल मजबूत होगी और उन्हें रहने तथा देखभाल से जुड़ी सहायता मिल सकेगी।
यह समझौता वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान की पहल को भी आगे बढ़ाएगा, जिसे मंत्रालय ने 4 नवंबर 2026 को शुरू किया था। इस अभियान के तहत युवाओं को प्रशिक्षित देखभालकर्ता के रूप में शामिल किया जाएगा और छावनी बोर्डों के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही, ऐसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी जिनसे युवा और बुजुर्ग आपस में मिल सकें और उनके बीच सार्थक बातचीत व सम्मान का माहौल बन सके।
अधिकारियों के अनुसार, भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2011 में देश में ऐसे लोगों की संख्या करीब 10 करोड़ थी, जो 2036 तक बढ़कर लगभग 23 करोड़ होने का अनुमान है। बदलते पारिवारिक ढांचे और बढ़ते शहरीकरण के बीच घर के पास ही देखभाल की सुविधाएं मिलना आवश्यक हो गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह नई पहल शुरू की गई है।