बांग्लादेशी छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर ने भारत में मतदाता सूची से नाम हटाने पर जताई चिंता

बांग्लादेश की जमात-ए-इस्लामी के छात्र संगठन ‘इस्लामी छात्र शिविर’ ने भारत में मतदाता सूची से लाखों मुसलमानों के नाम हटाए जाने को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संगठन की ओर से यह आरोप लगाया गया है कि एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के जरिए भारत की राष्ट्रीय मतदाता सूची से लगभग 13 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं। संगठन ने अपनी चेतावनी में कहा है कि इस प्रक्रिया से लाखों पात्र मुस्लिम नागरिकों के मतदान के अधिकार और उनकी नागरिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
सोमवार को जारी किए गए अपने आधिकारिक बयान में इस्लामी छात्र शिविर ने यह दावा भी किया कि मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण के बाद अकेले पश्चिम बंगाल में करीब 27 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि इनमें से 70 प्रतिशत मतदाता मुस्लिम हैं। इसके साथ ही, संगठन ने यह भी चिंता जताई कि कई ऐसे बंगाली भाषी मुसलमानों के नाम भी सूची से हटाए गए हैं, जिनके पास वैध पहचान दस्तावेज और पुख्ता पारिवारिक रिकॉर्ड मौजूद हैं।
अपने बयान में संगठन ने आगे आरोप लगाया कि भारत में कुछ लोगों को अवैध घुसपैठिए होने के संदेह में हिरासत में लिया गया है और उन्हें जबरन बांग्लादेश वापस भेजा गया है। इन तमाम बिंदुओं को मानवाधिकारों से जुड़ा मामला बताते हुए इस्लामी छात्र शिविर ने भारत से इस पूरे मामले का उचित निपटारा करने की अपील की है। संगठन ने भारत पर यह भी आरोप लगाया कि देश में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और इस दौरान कई विवादित घटनाक्रमों का भी हवाला दिया गया।
स्थिति को गंभीर बताते हुए बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिविर ने भारत सरकार से इस मामले में तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही, संगठन ने संयुक्त राष्ट्र, इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) और अन्य अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से भी यह अपील की है कि वे भारत में मुसलमानों के मौलिक और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे आएं और इस मामले में हस्तक्षेप करें।