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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: चैतन्य बघेल के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर ED का कब्जा, 26.43 करोड़ की संपत्ति जब्त

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुर्ग जिले के जांजगीर गांव में स्थित ‘विठ्ठल ग्रीन’ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को अपने कब्जे में ले लिया है। इस प्रोजेक्ट की कुल कीमत 26.43 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसमें 9.49 करोड़ रुपये जमीन की कीमत और 16.95 करोड़ रुपये विकास कार्यों की लागत शामिल है।

यह प्रोजेक्ट चैतन्य बघेल की प्रोपराइटरशिप वाली कंपनी मेसर्स बघेल डेवलपर्स द्वारा तैयार किया गया था। चैतन्य बघेल छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं। ED ने धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 8(4) के तहत इस प्रोजेक्ट पर फिजिकल रूप से कब्जा लिया है। कार्रवाई के दौरान ED अधिकारियों ने प्रोजेक्ट की साइट पर बोर्ड लगाया और कब्जे से जुड़ा नोटिस भी चस्पा कर दिया। इस प्रोजेक्ट में कुल 354 रिहायशी प्लॉट और एक कमर्शियल प्लॉट शामिल हैं।

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ED की यह जांच रायपुर में EOW और ACB के पास दर्ज FIR के आधार पर शुरू हुई थी। जांच में सामने आया कि साल 2019 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (CSMCL) के माध्यम से एक शराब सिंडिकेट संचालित किया जा रहा था। जांच एजेंसी के मुताबिक, इस सिंडिकेट ने शराब की खरीद पर अवैध कमीशन, सरकारी दुकानों के जरिए बिना हिसाब-सैकड़ों शराब की बिक्री और डिस्टिलर्स से कमीशन वसूलकर 2,883 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई की थी।

जांच एजेंसी का आरोप है कि इस पूरे सिंडिकेट में चैतन्य बघेल सबसे ऊपर था और अवैध रूप से जुटाए गए पैसों का हिसाब-किताब वही रखता था। उसे इस घोटाले से मिले पैसों का हिस्सा मिला था, जिसे उसने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ‘विठ्ठल ग्रीन’ में निवेश किया। जमीन खरीदने से लेकर प्रोजेक्ट को विकसित करने तक अवैध कमाई का इस्तेमाल किया गया और बाद में इन संपत्तियों को वैध स्रोतों से बनाई गई संपत्ति के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया। ED के अनुसार, इस प्रोजेक्ट में कुल 18.90 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित रकम लगाई गई थी, जिसमें 10 करोड़ रुपये नकद और 8.90 करोड़ रुपये विभिन्न फर्मों के जरिए बैंक एंट्री के रूप में शामिल हैं। इन बैंक एंट्री के पीछे भी नकद रकम होने की बात जांच में सामने आई है।

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चैतन्य बघेल को ED ने जुलाई 2025 में गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ रायपुर की विशेष PMLA अदालत में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इससे पहले नवंबर 2025 में ED ने उनकी संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था, जिसमें विठ्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट और दुर्ग जिले की कृषि भूमि भी शामिल थी। मार्च 2026 में PMLA के एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने इस अटैचमेंट को अपनी मंजूरी दे दी थी।

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