राजनीति

राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, चुनाव आयुक्तों से सवाल पूछने की अनुमति मांगी

राहुल गांधी समेत विपक्ष के INDIA ब्लॉक के नेताओं ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे के माध्यम से नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, अन्य चुनाव आयुक्तों और डायरेक्टर जनरल (IT) से स्वयं सवाल पूछने की अनुमति देने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में कुल 48 सवाल तैयार किए हैं, हालांकि उपलब्ध कॉपी में इन सभी सवालों से जुड़े आरोपों का पूरा विवरण नहीं दिया गया है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा तैयार किए गए इन 48 प्रमुख सवालों में कई गंभीर और प्रशासनिक मुद्दे शामिल हैं। इनमें मुख्य रूप से 26 अक्टूबर के जवाबी हलफनामे की मंजूरी से जुड़ा विषय है, जिसमें यह पूछा गया है कि CEC और दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस हलफनामे को कब और कैसे मंजूरी दी तथा क्या इसके लिए कोई बैठक बुलाई गई, फाइल पर हस्ताक्षर किए गए या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सहमति ली गई थी।

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इसके अलावा, पूरे देश में एसआईआर (SIR) शुरू करने का फैसला चुनाव आयोग द्वारा किस तारीख को लिया गया और इससे संबंधित आधिकारिक फाइल कौन-सी है, इस पर भी जवाब मांगा गया है। याचिका में यह भी जानना चाहा गया है कि 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने लिखित रूप में कितनी बार आपत्तियां दर्ज कराईं।

सवालों की सूची में यह भी शामिल है कि क्या एसआईआर से जुड़े किसी फैसले पर चुनाव आयोग के भीतर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया था और यदि ऐसा हुआ, तो किसने उस पर असहमति जताई थी। इसके साथ ही, वोटर लिस्ट के डेटाबेस की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाया गया है कि क्या 24 जून 2025 से लेकर अब तक किसी निजी वेंडर या ठेकेदार के कर्मचारी को वोटर लिस्ट के डेटाबेस में डेटा लिखने या उसमें बदलाव करने का अधिकार दिया गया था।

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इससे पहले भी विपक्ष ने चुनाव आयुक्त और एसआईआर के मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। वर्तमान हलफनामे के जरिए विपक्षी दल चुनावी प्रक्रिया और आयोग के कामकाज से जुड़े इन बिंदुओं पर सीधे स्पष्टीकरण चाहते हैं।

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