फर्जी एमबीबीएस डिग्री पर प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर बेनकाब, राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने किया पंजीयन निरस्त

जयपुर में फर्जी एमबीबीएस (MBBS) डिग्री के आधार पर डॉक्टर बनकर प्रैक्टिस करने के एक गंभीर मामले में राजस्थान मेडिकल काउंसिल (RMC) ने बड़ी कार्रवाई की है। काउंसिल ने दस्तावेजों में अनियमितता और फर्जीवाड़ा पाए जाने पर नागौर निवासी संदीप चौधरी का मेडिकल पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉ. गिरधर गोयल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि नागौर जिले के मौलासर के रहने والے संदीप चौधरी पुत्र नवीन चौधरी ने 1 मार्च 2023 को काउंसिल में पंजीयन कराया था, जिसे क्रमांक RMC-60417 दिया गया था। आवेदन के दौरान संदीप ने हरियाणा के रोहतक स्थित पंडित बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने का दावा किया था।
दस्तावेजों की जांच के दौरान संदेह उत्पन्न होने पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने अगस्त 2026 में पत्रांक 515 दिनांक 3 अगस्त और पत्रांक 585 दिनांक 24 अगस्त के माध्यम से रोहतक विश्वविद्यालय और हरियाणा मेडिकल काउंसिल से इस डिग्री की वास्तविकता की रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद यूनिवर्सिटी और काउंसिल दोनों ने दस्तावेजों को फर्जी करार दिया, जिससे इस पूरे फर्जीवाड़े की परतें खुल गईं।
पंडित बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक के परीक्षा अधीक्षक ने स्पष्ट रूप से यह जानकारी दी कि संदीप चौधरी के नाम से एमबीबीएस की कोई भी योग्यता विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और न ही यह डिग्री कभी संस्थान द्वारा जारी की गई है। इसके अलावा, हरियाणा मेडिकल काउंसिल, पंचकूला ने भी इस बात की पुष्टि की कि संबंधित व्यक्ति को उनकी ओर से कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी नहीं किया गया है और पेश किए गए सभी दस्तावेज पूरी तरह फर्जी हैं।
इन दोनों संस्थानों से प्राप्त आधिकारिक रिपोर्टों के आधार पर कार्रवाई करते हुए राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने संदीप चौधरी का पंजीयन क्रमांक RMC-60417 तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।
इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए रजिस्ट्रार डॉ. गिरधर गोयल ने कहा कि चिकित्सा पेशे की पवित्रता, विश्वसनीयता और आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा काउंसिल की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि डॉक्टरों की शैक्षणिक योग्यता और दस्तावेजों का नियमित सत्यापन किया जाता है और फर्जी डिग्री या गलत दस्तावेजों के सहारे चिकित्सा व्यवसाय करने वालों के खिलाफ किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी तथा भविष्य में भी ऐसी सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।