यूपी में वोटर लिस्ट पर बड़ा सियासी विवाद, मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने चुनाव आयोग पर उठाए गंभीर सवाल

उत्तर प्रदेश की राजनीति में मतदाता सूची को लेकर एक नया और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राज्य के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अपनी ही विधानसभा सीट आगरा दक्षिण की मतदाता सूची में गंभीर गड़बड़ियां होने का सीधा आरोप लगाया है। मंत्री का दावा है कि एक छोटे से तीन कमरों के मकान में दो सौ मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, जो व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है।
आगरा में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी ही सरकार और प्रशासन के बीच यह मामला उठाते हुए मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने निर्वाचन कार्य में लगे कुछ बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि कुछ मुस्लिम बीएलओ ने अपने धर्म के आधार पर काम किया है। मंत्री ने आरोप लगाया कि इन अधिकारियों ने अपने समुदाय के मतदाताओं के नाम सूची में बढ़ाए हैं और एक विशेष राजनीतिक दल को चुनावी फायदा पहुंचाने का प्रयास किया है।

कैबिनेट मंत्री ने दावा किया कि उन्होंने इस मामले से जुड़े सभी सबूत राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंप दिए हैं, लेकिन लगातार शिकायतें करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस लचर रवैये से नाराज होकर मंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उचित कदम नहीं उठाए गए, तो वे संबंधित बीएलओ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और देश के चुनाव आयुक्त से भी औपचारिक शिकायत करेंगे।
मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने यह भी मांग रखी है कि जिन-जिन क्षेत्रों में मुस्लिम बीएलओ की तैनाती की गई थी, उन सभी स्थानों की मतदाता सूचियों की नए सिरे से निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या मतदाता सूची में हिंदू मतदाताओं के नाम कम हुए हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले पुनरीक्षण अभियान के दौरान हिंदू समाज की भागीदारी कम देखने को मिली थी, जबकि इसके विपरीत मुस्लिम समाज ने इस प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा दी गई चेतावनियों के बारे में पूछे जाने पर कैबिनेट मंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र में हर राजनेता को अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने का पूरा अधिकार है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि जब राज्य सरकार के एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ही खुद मतदाता सूची की शुद्धता और निर्वाचन अधिकारियों की कार्यशैली पर इस तरह के गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग इन संगीन आरोपों पर क्या रुख अपनाता है और क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है।