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उत्तर प्रदेश में एसएसआर के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, करीब 13.58 करोड़ वोटर शामिल

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) किया जा रहा है। इसी प्रक्रिया के तहत मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह सूची जारी की, जिसमें करीब 13.58 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हुए हैं।

प्रदेश में 10 अप्रैल को जारी एसआईआर की अंतिम सूची में 13.39 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए थे। पिछले सात महीनों के दौरान इस सूची में करीब 17 लाख नए वोटर बढ़े हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, नई ड्राफ्ट सूची पर आगामी 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। प्राप्त होने वाली आपत्तियों और दावों का निस्तारण 28 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा, जिसके बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

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नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जिलों की 403 विधानसभा क्षेत्रों की यह सूची राज्य के सभी 1,73,730 मतदान बूथों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा नागरिक इसे जिला निर्वाचन अधिकारियों की आधिकारिक वेबसाइट पर भी देख सकेंगे। यह सूची बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) और राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम कटवाने या किसी प्रकार का संशोधन कराने की सुविधा के लिए शनिवार और रविवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा।

इस बीच, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य के सभी पुलिस आयुक्तों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) को संवेदनशील मतदेय स्थलों की पहचान करने के कड़े निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने संवेदनशीलता की पहचान के लिए कुल सात मानक तय किए हैं। इन मानकों में सुभेद्य क्षेत्र, पिछले चुनाव में 90 फीसदी से अधिक मतदान दर्ज होना, किसी एक प्रत्याशी को 75 फीसदी से ज्यादा वोट मिलना तथा 10 फीसदी से कम मतदान वाले बूथ शामिल हैं।

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इसके अतिरिक्त, पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान पुनर्मतदान की स्थिति, मतदान में किसी प्रकार की अनियमितता या बूथ पर कब्जे की घटनाएं भी संवेदनशीलता तय करने का आधार होंगी। अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृतक मतदाताओं का औसत से अधिक प्रतिशत तथा असामान्य कानून-व्यवस्था की स्थिति को भी चिह्नीकरण के मानकों में शामिल किया गया है।

प्रशासन का मुख्य उद्देश्य डराने-धमकाने या किसी भी प्रकार के दबाव के कारण मतदाताओं को मतदान से रोकने की आशंका वाले क्षेत्रों और लोगों की समय रहते पहचान करना है। ऐसे तत्वों को चिह्नित कर उनके खिलाफ निरोधात्मक और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ इस पूरी प्रक्रिया में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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