NEET UG परीक्षा में 12वीं के अंकों को वेटेज देने की मांग, राज्यों ने नंदन नीलेकणी पैनल को दिए सुझाव

मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली नीट यूजी (NEET UG) प्रवेश प्रक्रिया में आने वाले समय में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। परीक्षा में सुधारों को लेकर गठित नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स के सामने विभिन्न राज्यों ने कई अहम सुझाव रखे हैं। इनमें 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों को चयन प्रक्रिया में वेटेज देना, साल में एक से ज्यादा बार परीक्षा आयोजित करना और पेन-पेपर मोड के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) शुरू करना शामिल है। हालांकि, अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि फिलहाल किसी भी प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
टास्क फोर्स के सामने कई राज्यों ने नीट यूजी में कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा के अंकों को शामिल करने और उन्हें वेटेज देने की जोरदार मांग उठाई है। राज्यों का तर्क है कि मेडिकल प्रवेश के लिए केवल एक प्रतियोगी परीक्षा पर पूरी तरह निर्भर रहने से विद्यार्थियों का ध्यान स्कूली शिक्षा से भटक रहा है। छात्र बोर्ड परीक्षाओं की नियमित पढ़ाई के बजाय केवल नीट की तैयारी और कोचिंग संस्थानों पर ही अधिक समय दे रहे हैं। कुछ राज्यों ने इस स्थिति को फर्जी स्कूलों की बढ़ती संख्या से भी जोड़ा है, जहां छात्र नाम तो लिखा लेते हैं लेकिन नियमित कक्षाओं के बजाय कोचिंग में वक्त बिताते हैं। राज्यों का मानना है कि बोर्ड अंकों को वेटेज मिलने से छात्र स्कूली पढ़ाई को भी गंभीरता से लेंगे।

इसके अलावा, टास्क फोर्स के समक्ष नीट यूजी को साल में एक से अधिक बार आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। राज्यों का कहना है कि इससे छात्रों को अपनी तैयारी और प्रदर्शन को सुधारने के लिए अतिरिक्त अवसर मिलेंगे, जिससे एक ही परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने का मानसिक दबाव भी कम होगा। वहीं, परीक्षा को सीबीटी मोड में कराने के सुझाव पर भी चर्चा की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, तमिलनाडु को छोड़कर दक्षिण भारत के अन्य राज्यों ने इस बदलाव का समर्थन किया है। हालांकि, शुरुआत में छात्रों को कंप्यूटर आधारित और पेन-पेपर दोनों माध्यमों में परीक्षा देने का विकल्प देने पर भी विचार चल रहा है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) को सीबीटी मोड में बदलते समय भी इसी तरह की व्यवस्था अपनाई गई थी। परीक्षा के फॉर्मेट और स्वरूप पर अंतिम फैसला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा।
राज्यों ने परीक्षा से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। उनका सुझाव है कि देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र बनाया जाना चाहिए ताकि परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए दूरदराज के दूसरे शहरों की लंबी यात्रा न करनी पड़े। इसके अलावा, सीबीटी के लिए आवश्यक कंप्यूटर और तकनीकी बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने, परीक्षा एजेंसियों तथा जिला प्रशासन के बीच बेहतर आपसी तालमेल स्थापित करने और प्रश्नपत्रों की सुरक्षा पुख्ता करने की मांग भी की गई है।

गौरतलब है कि नीट यूजी परीक्षा में आई अनियमितताओं और पेपर लीक विवाद के बाद जुलाई 2026 में इस छह सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली इस समिति में पूर्व इसरो अध्यक्ष एस. सोमनाथ, पूर्व खुफिया ब्यूरो निदेशक तपन डेका, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी. कामाकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और अमृत लाल मीना शामिल हैं। यह टास्क फोर्स दक्षिणी राज्यों, जम्मू-कश्मीर और ओडिशा के साथ अपने विचार-विमर्श का दौर पूरा कर चुकी है और अब उत्तरी राज्यों के साथ परामर्श किया जाना है। पहले इस समिति को अक्टूबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अब इसकी समयसीमा बढ़ाकर जनवरी 2027 कर दी गई है। इस बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट में परीक्षा की सुरक्षा, पारदर्शिता और तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए जाएंगे। फिलहाल छात्रों को किसी भी आधिकारिक बदलाव की घोषणा होने तक मौजूदा नीट यूजी पैटर्न के अनुसार ही अपनी तैयारी जारी रखने की सलाह दी गई है।