यूपी में 2027 चुनाव से पहले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 18.84 लाख मतदाता बढ़े

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद मतदाताओं के आंकड़ों को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। प्रदेश में महज सात महीने के भीतर कुल 18.84 लाख मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि, दूसरी तरफ जनगणना पर आधारित अनुमानित आंकड़ों और वर्तमान मतदाता सूची के बीच करीब 2.58 करोड़ का बड़ा अंतर भी सामने आया है, जिससे कई तरह के प्रशासनिक और चुनावी सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सभी विसंगतियों में सबसे बड़ा और मुख्य सवाल महिला मतदाताओं की संख्या और उनके कम पंजीकरण को लेकर बना हुआ है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची के मुताबिक पिछले साल अप्रैल 2026 में प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 13.39 करोड़ थी। इसके ठीक सात महीने बाद यह आंकड़ा बढ़कर 13.58 करोड़ पर पहुंच गया है। इस समयावधि के दौरान कुल 18.84 लाख नए मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया है। इन नए मतदाताओं में 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के 11.83 लाख युवा मतदाता भी शामिल हैं, जिन्होंने पहली बार चुनावी प्रक्रिया में अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराई है।

वोटर लिस्ट में नए मतदाताओं के जुड़ने के बावजूद, जब इसकी तुलना जनगणना के अनुमानित आंकड़ों से की जाती है, तो करीब 2.58 करोड़ का भारी अंतर दिखाई देता है। उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि इस अंतर में लगभग 1.64 करोड़ महिला मतदाता और करीब 94 लाख पुरुष मतदाता शामिल हैं।
महिला मतदाताओं के आंकड़े इस पूरी सूची में सबसे ज्यादा चर्चा और चिंता का विषय बने हुए हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार, मतदाता सूची में लिंगानुपात गिरकर प्रति एक हजार पुरुषों पर मात्र 840 महिलाएं रह गया है। इस स्थिति के बाद यह गंभीर सवाल उठ रहा है कि आखिर महिला मतदाताओं की संख्या में इतना बड़ा और स्पष्ट अंतर क्यों दिखाई दे रहा है। क्या यह अंतर जनसंख्या के अनुमान और मतदाता पंजीकरण की अलग-अलग गणना पद्धतियों का परिणाम है, या फिर इसके पीछे यह आशंका सही है कि बड़ी संख्या में पात्र महिला नागरिक अब भी मतदाता सूची से बाहर छूट गई हैं।
इन तमाम सवालों और विसंगतियों के बीच चुनाव आयोग की भूमिका और आगामी प्रक्रिया बेहद अहम हो गई है। निर्वाचन आयोग अगले एक महीने तक इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर मिलने वाले सभी प्रकार के दावों और आपत्तियों पर विचार करेगा। इस निर्धारित अवधि के दौरान मतदाता सूची में नए नाम जुड़वाने, मौजूदा प्रविष्टियों में संशोधन कराने और अन्य सभी प्रकार की आपत्तियों के कानूनी व प्रशासनिक निस्तारण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
वर्ष 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची के ये आंकड़े राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही दृष्टियों से बेहद महत्वपूर्ण हो चुके हैं। अब प्रदेश के राजनीतिक दलों, विश्लेषकों और आम नागरिकों की निगाहें पूरी तरह से चुनाव आयोग के आगामी स्पष्टीकरण और दावे-आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि क्या प्रदेश के हर एक पात्र नागरिक का नाम अंतिम मतदाता सूची में सफलतापूर्वक दर्ज हो पाया है या नहीं।