राजनीति

एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट का रुख: चुनाव आयोग को नोटिस जारी करने से इनकार

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कांग्रेस और डीएमके नेताओं ने कई राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देते हुए नई याचिकाएं दाखिल की थीं। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इन याचिकाओं पर चुनाव आयोग को औपचारिक नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले से जुड़ी ऐसी ही याचिकाएं पहले से लंबित हैं। पीठ ने चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने की छूट दी है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट के इस रुख पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता नलिन कोहली ने कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया है और कानून के मुताबिक ही आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अदालत जिस तरह निर्देश देगी, उसी के अनुसार सुनवाई आगे बढ़ेगी। यह प्रक्रिया याचिकाकर्ताओं या आवेदकों की मर्जी से नहीं चलेगी।

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नलिन कोहली ने आगे कहा कि जब याचिकाकर्ता खुद अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं और उसके अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का पालन भी करना होगा। उन्होंने कहा कि अदालत में मामला आने के बाद अंतिम फैसला आने तक सभी पक्षों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चलना होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ही मामले के गुण-दोष के आधार पर फैसला सुनाएगा और तय करेगा कि याचिका में कोई दम है या नहीं। नलिन कोहली ने साफ किया कि इस मामले में अदालत के निर्देश ही आगे की कार्रवाई का आधार होंगे।

दूसरी ओर, एसआईआर को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग से जवाब मांगने की तैयारी की है। सोमवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को 48 सवालों वाली प्रश्नावली भेजने की अनुमति मांगी। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी), दो चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयोग के महानिदेशक (आईटी) से जवाब मांगने की बात कही गई है।

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कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की ओर से दाखिल हलफनामे में वोट चोरी को लेकर उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि एसआईआर में बड़ी खामियों के कारण वोट चोरी का रास्ता खुला है।

कांग्रेस के मुताबिक, इस प्रश्नावली में चुनाव आयोग के कई फैसलों और चुनावी प्रक्रियाओं में किए गए बदलावों को लेकर सवाल शामिल हैं। इनमें पूछा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के कितने फैसलों का बाकी दो चुनाव आयुक्तों ने विरोध किया था और देशभर में एसआईआर कराने का फैसला किसने लिया था। इसके अलावा, नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में बदलाव करने का निर्णय किसने लिया और इसे किसने मंजूरी दी, इस पर भी जवाब मांगा गया है।

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प्रश्नावली में ईआरओनेट और ईसीआईनेट को केंद्रीकृत करने के फैसले के साथ मतदाता सूची तक पहुंच पर केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करने को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि इंडिया गठबंधन इन सवालों के जरिए एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और चुनाव आयोग के फैसलों पर जवाबदेही तय करना चाहता है। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार चुनाव आयोग से जवाब मांग रहा है।

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